महाराष्ट्र हमेशा से सहकारी आंदोलन (cooperative movement) में अग्रणी (leader) रहा है। सहकारिता (Cooperative) राज्य के लोगों के जीवन का एक तरीका बन गया है। राज्य की लगभग 50% आबादी 1.78 लाख सहकारी समितियों से जुड़ी है, जो लोगों के दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है। हमारे पास लगभग 20,000 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (primary agriculture credit cooperative societies) और 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (district central cooperative banks) हैं। देश में एक समिति औसतन छह गांवों को कवर करती है, जबकि महाराष्ट्र में दो गांवों के लिए एक समिति है। 10 मिलियन से अधिक किसान प्राथमिक समितियों के सदस्य हैं। राज्य में सहकारी ऋण प्रणाली (cooperative credit system) कृषि के लिए ऋण वितरण (credit disbursements) का 65% हिस्सा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 35% है। यही कारण है कि, राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सहकारी ऋण संस्थान (cooperative credit institutions) जीवंत (vibrant) रहें और एक पेशेवर (professional) और प्रतिस्पर्धी (competitive) वातावरण में काम करें।
सिंचाई (irrigation) की अच्छी पहुंच वाले जिलों में सहकारी ऋण संस्थानों ने फसल विविधीकरण (crop diversification) के कारण बहुत अच्छा काम किया है। लगातार सूखाग्रस्त (drought prone) और वर्षा आधारित (rain-fed) जिलों में बांध और समितियां, निरंतर डिफ़ॉल्ट (continued default) के प्रभाव का सामना नहीं कर पाई हैं और इस प्रकार, समय के साथ, बेहद कमजोर (extremely weak) हो गई हैं। इन जिलों में कृषि में पूंजी का अधिक प्रवाह (greater flow of capital) सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थानों का पुनरोद्धार (Revitilisation) आवश्यक है।
राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) के विकास में सहकारी आंदोलन ने बहुत योगदान दिया है। जबकि हम सहकारी क्षेत्र (cooperative sector) में वित्तीय संस्थानों के मामले में देश का नेतृत्व करते हैं, चीनी उद्योग (sugar industry), कपड़ा (textiles), मुर्गी पालन (poultry), दूध, कृषि-प्रसंस्करण (agro-processing) और विपणन (marketing) आदि जैसी कई अन्य सफलता की कहानियां हैं।
समय के साथ, इनमें से कुछ समितियों के कामकाज में कुछ सुस्ती (slackness) आई है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इन समितियों ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बहुत योगदान दिया है। कई समितियों के कामकाज में सुस्ती के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उचित प्रोत्साहन प्रणाली (incentive system) की कमी इसका एक प्रमुख कारण है। टास्क फोर्स (Task Force) की सिफारिशें ऐसी प्रोत्साहन प्रणाली के संचालन के लिए वातावरण बनाने में मदद करेंगी। प्रतिस्पर्धी ताकतों (competitive forces) का सामना करने पर महाराष्ट्र में सहकारी ऋण संरचना बहुत तेज गति से बढ़ेगी और हमारी आबादी को बेहतर सेवा देने में मदद करेगी।
वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी पहलुओं से संबंधित टास्क फोर्स (Task Force) द्वारा दिए गए सुझाव अच्छी तरह से सोचे-समझे प्रतीत होते हैं। जब हम प्रतिस्पर्धा (competition) की बात करते हैं, तो संबंधित संस्थान की स्वतंत्रता (independence) पर भी फिर से विचार करने की आवश्यकता होती है और उन्हें प्रतिस्पर्धी माहौल (competitive atmosphere) की मांग के अनुसार स्वतंत्र रूप से और लोकतांत्रिक तरीके (democratic manner) से काम करने के लिए वातावरण दिया जाना चाहिए। उधार लेने और निवेश करने के लिए सहकारिताओं को व्यापक विकल्प (wider choice) प्रदान करने और बदले में उधारकर्ताओं (borrowers) को प्रदान करने की सिफारिश से ग्रामीण ऋण प्रणाली (rural credit system) को मजबूती मिलेगी। छोटे उधारकर्ता अब खरीदारों के बाजार (buyers’ market) में काम करेंगे, जिससे उन्हें अधिक सौदेबाजी की शक्ति (bargaining power) मिलेगी।
महाराष्ट्र में सहकारी कृषि ऋण संरचना (co-operative agricultural credit structure) त्रि-स्तरीय (three tier) संरचना है:
इस प्रकार कृषि ऋण प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों के दरवाजे तक पहुंच गया। कृषि मौसम (agricultural season) के दौरान खर्च (expenditure) को पूरा करने के लिए 12 से 15 महीने की अवधि के लिए अल्पावधि ऋण (Short Term loan) उपलब्ध कराया जाता है। बैल (bullocks), गाड़ियां (carts) खरीदने, पुराने कुओं की मरम्मत आदि के लिए पांच साल तक की अवधि के लिए मध्यावधि ऋण (Medium Term loan) दिया जाता है। दीर्घावधि ऋण (Long Term Loans) पांच साल से अधिक की अवधि के लिए मुख्य रूप से कुएं खोदने (sinking of wells), स्थायी बाड़ लगाने (permanent fencing), भूमि खरीदने, भारी कृषि मशीनरी (heavy agricultural machinery) जैसे ट्रैक्टर आदि खरीदने के साथ-साथ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (lift irrigation schemes) के लिए दिए जाते हैं।
किसान का जीवन समस्याओं से भरा है - छोटी जोत (small holdings), ऋणग्रस्तता (indebtedness), कम उत्पादकता (low productivity) के कारण सिंचाई सुविधाओं (irrigation facilities) की कमी। वह पारंपरिक रूप से अपनी सभी ऋण आवश्यकताओं (credit requirements) की पूर्ति के लिए एक ही एजेंसी के साथ व्यवहार करने का आदी है। इस प्रकार स्थानीय व्यापारी / साहूकार (trader/money lender) न केवल उसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए पैसे उधार देता है बल्कि कई बार उसे ये आवश्यकताएं भी प्रदान करता है। व्यापारी/साहूकार उसे उसके घरेलू जरूरतों (household needs) के लिए भी ऋण प्रदान करता है। और जब फसलों की कटाई होती है तो व्यापारी फसलों का विपणन (markets) भी करता है।
अपने शुरुआती दिनों में ग्रामीण ऋण समितियां (rural credit societies) किसानों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकीं। उनके पास किसानों को देने के लिए पर्याप्त धन या सुविधाएं नहीं थीं। इस प्रकार किसानों ने साहूकारों (money lenders) पर भरोसा करना जारी रखा और कष्ट झेला। इस प्रकार बहुउद्देशीय सहकारिताओं (multipurpose co-operatives) का आगमन हुआ। हालाँकि चूँकि ग्राम स्तर पर समितियाँ आकार में छोटी थीं, वे अपने सदस्यों को पर्याप्त सेवाएँ (adequate services) प्रदान नहीं कर सकीं। इसलिए सरकार ने इन समितियों को वित्तीय सहायता (financial assistance) दी और इस प्रकार उनकी उधार लेने की क्षमता (borrowing capacity) में वृद्धि की। फसल ऋण प्रणाली (Crop Loan System) भी शुरू की गई है। ग्रामीण स्तर पर आर्थिक स्थितियों (economic conditions) को सुधारने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं:
महाराष्ट्र में 30 ऐसे बैंक हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य (primary object) प्राथमिक ऋण समितियों (Primary Credit societies) की ऋण आवश्यकताओं (credit requirements) को पूरा करना है। भारत सरकार अधिनियम, 1904 (Government of India Act, 1904) के तहत 1911 में मुंबई में पहली ऐसी द्वितीयक स्तर (secondary level) की सहकारी समिति पंजीकृत (registered) की गई थी। तब से इन केंद्रीय बैंकों ने महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन (co-operative movement) के लिए मजबूत वित्तीय बुनियादी ढांचा (financial infrastructure) तैयार किया है।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की प्रगति (progress) निम्नलिखित आंकड़ों से देखी जा सकती है:
| विवरण (Details) | 1961 | 1991 | 1995 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| बैंकों की संख्या (No. of Banks)** | 35 | 30 | 30 | 30 |
| शाखाएँ (Branches) | .. | 3,147 | 3,516 | 3,804 |
| सदस्य (Members) | 57,000 | 84,000 | 94,000 | 119,000 |
| शेयर पूंजी (Share Capital) | 65.3 | 1,889.6 | 2,963.7 | 7,863.2 |
| जमा (Deposits) | 264.7 | 31,994.0 | 63,987.4 | 195,734.7 |
| कार्यशील पूंजी (Working Capital) | 609.3 | 48,349.2 | 89,069.7 | 274,986.5 |
| बकाया ऋण (Loan Outstanding) | 436.1 | 30,783.6 | 52,208.8 | 155,756.3 |
| लाभ (Profit) | 5.0 | 171.4 | 363.3 | 1,604.0 |
** 1991 और 1995 में बैंकों की संख्या में गिरावट 1961 में राज्य के पुनर्गठन (reorganisation) के कारण है, जिससे जिलों की संख्या कम हो गई।
राज्य सहकारी बैंक, जो ऋण संरचना में सबसे ऊपर है, को शीर्ष बैंक (Apex bank) भी कहा जाता है। इसके कार्य केंद्रीय बैंकों (Central Banks) के कामकाज का समन्वय (co-ordinate) और मार्गदर्शन (guide) करना और उनके लिए पुनर्वित्त (re-finance) की व्यवस्था करना है। इस प्रकार यह शीर्ष पर एक पर्यवेक्षी निकाय (supervisory body) के रूप में कार्य करता है और सहकारी आंदोलन (co-operative movement) का प्रसार करने की व्यवस्था करता है।
शीर्ष बैंक (Apex Bank) द्वारा की गई प्रगति इस प्रकार है:
| विवरण (Details) | 1961 | 1991 | 1995 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| शाखाओं की संख्या (No. of Branches) | 20 | 43 | 45 | 46 |
| सदस्य (Members) | 11,000 | 26,000 | 29,000 | 40,000 |
| शेयर पूंजी (Share Capital) | 32.6 | 281.6 | 455.5 | 1,869.1 |
| जमा (Deposits) | 215.3 | 20,936.2 | 36,085.2 | 101,974.7 |
| बकाया ऋण (Loans Outstanding) | 374.2 | 21,731.4 | 31,189.4 | 88,303.0 |
| लाभ (Profit) | 2.0 | 68.6 | 101.5 | 106.8 |
MASCARD बैंक सदस्य बैंकों को दीर्घकालिक ऋण (long term loans) के प्रावधान के लिए डिबेंचर (debentures) जारी करता है। ये डिबेंचर मुख्य रूप से राज्य सरकार (State Government) द्वारा खरीदे जाते हैं, हालांकि इसके लिए एक मजबूत संपत्ति आधार (strong asset base) बनाना आवश्यक है ताकि यह अपने द्वारा जुटाए गए ऋणों (loans raised) को सुरक्षित कर सके।
बैंक द्वारा की गई प्रगति इस प्रकार है:
| विवरण (Details) | 1961 | 1991 | 1995 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| सदस्य (Members) | 8,000 | 1,021,000 | 1,138,000 | 828,000 |
| शेयर पूंजी (Share Capital) | 5.1 | 543.6 | 780.5 | 449.5 |
| कार्यशील पूंजी (Working Capital) | 74.6 | 8,371.0 | 11,631.4 | 12,263.0 |
| दिए गए ऋण (Loans Advanced) | 21.5 | 1,243.8 | 1,366.2 | Nil |
| जारी किए गए डिबेंचर (Debentures Issued) | 35.0 | 1,022.6 | 1,458.0 | Nil |
| बकाया डिबेंचर (Debentures Outstanding) | 53.6 | 5,510.7 | 8,495.0 | 9,382.1 |
सरकार ने आदेश संख्या LDB-1099/C.N.37/7-C, दिनांक 29.12.1999 के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Maharashtra State Cooperative Agricultural and Rural Development Bank) को 29 जिला कृषि सहकारी और बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास बैंक (District Agricultural Cooperative and Multipurpose Rural Development Bank) में विभाजित (bifurcated) कर दिया है। इन जिला बैंकों का शीर्ष बैंक महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास बैंक (Maharastra State Cooperative Agricultural and Multipurpose Rural Development bank) कहलाएगा।
पंजाब राज्य सहकारी बैंक (Punjab State Cooperative Bank) चंडीगढ़ (Chandigarh) की स्थापना 31 अगस्त 1949 को शिमला (shimla) में पंजीकरण संख्या 720 के तहत राज्य में सहकारी आंदोलन के प्रमुख वित्तपोषण संस्थान (principal financing institution) के रूप में की गई थी। चंडीगढ़ शहर में इसकी 19 शाखाएँ और 3 विस्तार काउंटर (extension counters) हैं। पंजाब राज्य में 788 शाखाओं और 29 विस्तार काउंटरों वाले 20 केंद्रीय सहकारी बैंक (Central Cooperative Banks) बैंक से संबद्ध (affiliated) हैं। सहकारी बैंकिंग संरचना में पंजाब राज्य सहकारी बैंक की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी अल्पकालिक ऋण प्रणाली (short term credit system) इसके इर्द-गिर्द घूमती है। यह बैंक सुनिश्चित करता है कि इसके सदस्य केंद्रीय सहकारी बैंक (member central cooperative banks) मजबूत बैंकिंग प्रथाओं (sound banking practices) का पालन करें और सख्त वित्तीय अनुशासन (strict financial discipline) का पालन करें। केंद्रीय सहकारी बैंक ग्राम स्तर पर PACS के माध्यम से किसानों को वित्तपोषण (financing) कर रहे हैं। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ इस प्रमुख संस्था ने अपनी भूमिका न निभाई हो। एक किसान, कारीगर (artisan) से लेकर व्यापारी/व्यवसायी तक, सभी को इस संस्था के दायरे में कवर किया गया है। पंजाब राज्य में हरित (green), श्वेत (white) और मीठी (sweet) क्रांतियां (revolutions) कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जिनमें इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पंजाब राज्य सहकारी बैंक को NABARD और NAFSCOB से पहले ही "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार" (BEST PERFORMANCE AWARD) से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2003-04 के लिए, पंजाब सहकारी बैंक को नाबार्ड (NABARD) के "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार" के लिए चुना गया है, जो देश के सभी SCB के प्रदर्शन पर आधारित है। इसी तरह हमारे जालंधर डीसीसीबी (Jalandhar DCCB) को भी वर्ष 2003-04 के लिए देश के सभी डीसीसीबी में से नाबार्ड के "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार" के लिए चुना गया है।
पंजाब राज्य में कृषि सहकारी ऋण संरचना (agricultural co-operative credit structure) को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एक अल्पकालिक और मध्यम अवधि के वित्त (short-terms and medium-terms finance) से निपटने वाला और दूसरा दीर्घकालिक ऋण (long-term credit) वाला। राज्य में, अल्पावधि और मध्यावधि ऋण संरचना त्रि-स्तरीय प्रणाली (three-tier system) पर आधारित है, यानी राज्य स्तर पर एपेक्स सहकारी बैंक (Apex Co-operative Bank), जिला/तहसील स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Bank) और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies)। प्राथमिक कृषि ऋण सेवा समितियों के प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन के लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण (agricultural credit) की आपूर्ति करना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं (essential consumer commodities) का वितरण, भंडारण (storage) और विपणन सुविधाओं (marketing facilities) का प्रावधान और हल्के कृषि उपकरणों (light agricultural implements) और मशीनरी के लिए हैं।
भूमि और कृषि के विकास (development of land and agriculture) पर बढ़ते जोर के कारण, दीर्घकालिक सहकारी ऋण (long-term co-operative credit) ने बहुत महत्व ग्रहण कर लिया है। शीर्ष पर पंजाब राज्य भूमि बंधक बैंक (Punjab State Land Mortgage Bank) और जिला / तहसील स्तर पर पंजाब बंधक बैंक (Punjab Mortgage Bank) है। ये प्राथमिक भूमि बंधक बैंक (Primary Land Mortgage Banks) किसानों को दीर्घकालिक उद्देश्यों (long term purposes) के लिए ऋण देते हैं।
संचालन स्तर (operational level) पर, किसान को ऋण देने के लिए एक प्राथमिक सहकारी समिति मौजूद है। यह इकाई भारत में सहकारी आंदोलन की जीवन शक्ति (vitality) और सेवा क्षमता (service potential) का प्रतीक है। इन समितियों का संगठन 1904 से है, जब पहला सहकारी समिति अधिनियम (Co-operative Societies Act) पारित किया गया था। ये समितियां साहूकारों (money-lenders) के चंगुल से मुक्त करने के लिए कृषकों को सस्ता ऋण (cheap credit) प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थीं। कृषि प्राथमिक ऋण समिति (agricultural primary credit society) वह आधारशिला (foundation-stone) है जिस पर संपूर्ण सहकारी इमारत का निर्माण किया गया है। अब भी ये समितियां सहकारी चित्र (co-operative picture) पर हावी हैं।
फिरोजपुर जिले (Firozpur District) में पहली कृषि ऋण समिति (Agricultural Credit Society) 4 अक्टूबर 1911 को फिरोजपुर तहसील के खलची कदीम (Khalchi Kadim) गांव में पंजीकृत (registered) की गई थी। मूल रूप से, आंदोलन केवल ऋण समितियों तक ही सीमित था और इस प्रकार, विभाजन (partition - 1947) तक ऋण का दबदबा रहा। विभाजन के बाद, सहकारी आंदोलन अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा, जैसे श्रम (labour), निर्माण (construction) और खेती (farming)।