Which price is fixed by the government to protect the consumer...

Q.21

RPSC Agriculture Officer 2014 (Q.82)

MCQ (Single Correct) +3 −1

If the price of goods whose demand is inelastic, increases then the expenditure incurred by the consumers will —

यदि ऐसी वस्तु जिसकी मांग बेलोचदार है, की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं द्वारा किया जाने वाला व्यय —

Increase बढ़ेगा Decrease घटेगा Remain constant स्थिर रहेगा First increase then decrease पहले बढ़ेगा फिर घटेगा

Under Alfred Marshall's Total Outlay (Total Expenditure) method, when the demand for a good is inelastic (Ed < 1), consumers cannot easily reduce the quantity consumed in response to price rises.
Consequently, a rise in price leads to a proportionately smaller drop in quantity demanded, causing total consumer expenditure (Price × Quantity) to increase.
For elastic demand (Ed > 1), expenditure decreases when price rises; for unit elasticity (Ed = 1), expenditure remains unchanged.
Therefore, the expenditure incurred by consumers will Increase (Option 1).

मार्शल के 'कुल व्यय नियम' (Total Outlay Method) के अनुसार, जब किसी वस्तु की मांग बेलोचदार (Inelastic, Ed < 1) होती है (जैसे अनिवार्य खाद्यान्न या नमक), तो कीमत बढ़ने पर मांग में बहुत कम कमी आती है।
चूँकि उपभोग में कमी बहुत मामूली होती है, अतः कीमत बढ़ने पर उपभोक्ताओं का उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय (कीमत × मात्रा) 'बढ़ जाता है'।
यदि मांग लोचदार होती तो व्यय घट जाता।
अतः बेलोचदार मांग वाली वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता व्यय 'बढ़ेगा' (विकल्प 1)।

Explanation not matching this question? क्या व्याख्या इस प्रश्न से मेल नहीं खा रही? Report

Q.22

RPSC Agriculture Officer 2014 (Q.84)

MCQ (Single Correct) +3 −1

Which one of the following is not a type of farming —

निम्नलिखित में से कौन-सा 'खेती का प्रकार' (Type of farming) नहीं है?

Ranching रेंचिंग State farming राजकीय खेती Specialised farming विशिष्ट खेती Diversified farming विविधीकृत खेती

In farm management, there is a fundamental distinction between 'Types of Farming' and 'Systems of Farming':
Types of Farming (classified by the nature of enterprise and source of farm income): Specialized farming, Diversified farming, Mixed farming, Ranching, Dry farming.
Systems of Farming (classified by ownership, operation, and management): Peasant farming, State farming, Collective farming, Co-operative farming, Capitalistic farming.
State farming is a system of farming owned and operated by the government, not a type of farming.
Therefore, State farming is not a type of farming (Option 2).

प्रक्षेत्र प्रबंधन में 'खेती के प्रकार' (Types of farming) और 'खेती की प्रणालियां' (Systems of farming) दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं:
खेती के प्रकार (उद्यम और आय के स्रोत के आधार पर): विशिष्ट खेती, विविधीकृत खेती, मिश्रित खेती, रेंचिंग आदि।
खेती की प्रणालियां (स्वामित्व और संचालन के आधार पर): राजकीय खेती (State farming), सहकारी खेती, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती आदि।
'राजकीय खेती' (State farming) खेती की एक प्रणाली (System) है, प्रकार (Type) नहीं।
अतः राजकीय खेती 'खेती का प्रकार' नहीं है (विकल्प 2)।

Explanation not matching this question? क्या व्याख्या इस प्रश्न से मेल नहीं खा रही? Report

Q.23

RPSC Agriculture Officer 2014 (Q.85)

MCQ (Single Correct) +3 −1

Which ratio is suitable for assessing correct financial position (status) of a farmer ?

किसी किसान की वास्तविक वित्तीय स्थिति का सही आकलन करने के लिए कौन-सा अनुपात उपयुक्त है?

Current ratio चालू अनुपात Working ratio कार्यशील अनुपात Net capital ratio शुद्ध पूंजी अनुपात Net farm ratio शुद्ध प्रक्षेत्र अनुपात

The Net Capital Ratio (NCR) is defined as Total Assets divided by Total Liabilities across all categories (current, intermediate, and fixed).
NCR assesses the overall, ultimate solvency and financial stability of the farm business in the long run. If NCR > 1, the farm is solvent, and the higher the ratio, the safer the farmer's financial position.
The Current ratio only measures immediate short-term liquidity (< 1 year), while the working ratio covers short and intermediate liabilities.
Thus, the Net capital ratio is suitable for assessing the correct financial status of a farmer (Option 3).

किसी किसान की समग्र दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति एवं ऋण शोधन क्षमता (Solvency) का सटीक आकलन करने के लिए 'शुद्ध पूंजी अनुपात' (Net Capital Ratio - NCR) सबसे उपयुक्त माप है।
शुद्ध पूंजी अनुपात का सूत्र है:
\[ \text{शुद्ध पूंजी अनुपात} = \frac{\text{कुल संपत्तियां (Total Assets)}}{\text{कुल देनदारियां (Total Liabilities)}} \]
यह अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए; यह जितना अधिक होता है, किसान की वित्तीय स्थिति उतनी ही मजबूत और सुरक्षित मानी जाती है। चालू अनुपात केवल अल्पकालिक तरलता दर्शाता है।
अतः सही वित्तीय स्थिति का आकलन 'शुद्ध पूंजी अनुपात' द्वारा होता है (विकल्प 3)।

Explanation not matching this question? क्या व्याख्या इस प्रश्न से मेल नहीं खा रही? Report

Q.24

RPSC Agriculture Officer 2014 (Q.87)

MCQ (Single Correct) +3 −1

Storage provides —

भण्डारण कौन-सी उपयोगिता प्रदान करता है?

Place utility स्थान उपयोगिता Time utility समय उपयोगिता Form utility रूप उपयोगिता Possession utility स्वामित्व उपयोगिता

Q.25

RPSC Agriculture Officer 2014 (Q.89)

MCQ (Single Correct) +3 −1

Which price is fixed by the government to protect the consumer from unwarranted price ?

उपभोक्ताओं को अनुचित एवं अत्यधिक कीमतों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी कीमत तय की जाती है?

Issue price निर्गम मूल्य Levy price लेवी मूल्य MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य Ceiling price अधिकतम मूल्य सीमा

'Ceiling price' (price ceiling) is a statutory maximum price fixed by the government above which goods cannot be sold in the market.
It is implemented during periods of food shortages, scarcity, or inflation to prevent hoarding and protect consumers from extortionate market prices.
Minimum Support Price (MSP) is a price floor set to protect agricultural producers from post-harvest price crashes.
Thus, the price fixed to protect consumers from unwarranted price spikes is the Ceiling price (Option 4).

'अधिकतम मूल्य सीमा' या सीलिंग मूल्य (Ceiling price) सरकार द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित वह अधिकतम कीमत है जिससे अधिक दर पर कोई भी व्यापारी आवश्यक वस्तु नहीं बेच सकता।
यह मूल्य संकट या खाद्यान्न कमी के समय उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और अत्यधिक महंगाई से सुरक्षा प्रदान करने हेतु लागू किया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों (उत्पादकों) को कीमत गिरने से बचाने हेतु तय किया जाता है।
अतः उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु तय कीमत 'अधिकतम मूल्य सीमा' (Ceiling price) है (विकल्प 4)।