आरपीएससी सहायक कृषि अधिकारी (TSP) परीक्षा - 2015 (पेपर 2) हल प्रश्न पत्र - पृष्ठ 13

सभी विषय शस्य विज्ञान एवं कृषि मौसम विज्ञान पादप प्रजनन, आनुवंशिकी एवं बीज विज्ञान फसल कार्यिकी एवं नैनो टेक्नोलॉजी मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन उद्यान विज्ञान वानिकी एवं कृषि वानिकी कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंधन कृषि प्रसार शिक्षा पशुपालन एवं पशुधन प्रबंधन कृषि अभियांत्रिकी एवं फार्म यंत्रीकरण कृषि सांख्यिकी पादप रोग विज्ञान एवं कीट विज्ञान

Q.61

RPSC Assistant Agriculture Officer 2015 TSP

MCQ (Single Correct)

Which of the following national level institutions was not merged with NABARD in 1982?

निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर की संस्था का 1982 में नाबार्ड (NABARD) में विलय नहीं हुआ था?

ARDC एआरडीसी ACD एसीडी RPCC आरपीसीसी AFC एएफसी

NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) was established on 12 July 1982 by an Act of Parliament under the recommendations of the B. Sivaraman Committee (CRAFICARD).
It was formed by merging three major rural credit wings of the Reserve Bank of India:
Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC)
Agricultural Credit Department (ACD) of RBI
Rural Planning and Credit Cell (RPCC) of RBI
The Agricultural Finance Corporation (AFC Ltd.) was established in 1968 by commercial banks and was NOT merged into NABARD; it continues to function as an independent consultancy.
Thus, AFC (Option 4) was not merged with NABARD.

नाबार्ड (NABARD) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी. शिवरामन समिति (CRAFICARD) की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
नाबार्ड के गठन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तीन प्रमुख कृषि ऋण शाखाओं का विलय किया गया था:
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ARDC)
भारतीय रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग (ACD)
ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (RPCC)
कृषि वित्त निगम (Agricultural Finance Corporation - AFC) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1968 में स्थापित एक स्वतंत्र परामर्शी संस्था थी, जिसका नाबार्ड में विलय नहीं हुआ।
अतः विकल्प 4 (AFC) सही उत्तर है।

Explanation not matching this question? क्या व्याख्या इस प्रश्न से मेल नहीं खा रही? Report

Q.62

RPSC Assistant Agriculture Officer 2015 TSP

MCQ (Single Correct)

Two products are said to be competitive if their marginal rate of substitution is :

दो उत्पादों को प्रतिस्पर्धी (Competitive products) कहेंगे यदि उनकी सीमांत प्रतिस्थापन दर (Marginal rate of substitution) होगी :

Zero शून्य Positive धनात्मक Negative ऋणात्मक Infinite अनंत

In enterprise relationship theory, two enterprises ($Y_1$ and $Y_2$) are competitive when an increase in the output of one product requires a decrease or sacrifice in the output of the other, given a fixed level of farm resources.
The Marginal Rate of Product Substitution (MRPS) is defined as:
$$\text{MRPS}_{Y_1 Y_2} = \frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1}$$
Because $\Delta Y_2$ is negative whenever $\Delta Y_1$ is positive, the slope is strictly negative.
In complementary enterprises MRPS is positive ($\gt 0$), while in supplementary enterprises MRPS is zero ($=0$).
Therefore, competitive products have a negative marginal rate of substitution (Option 3).

उत्पादन अर्थशास्त्र में दो उद्यम ($Y_1$ और $Y_2$) 'प्रतिस्पर्धी' (Competitive) तब कहलाते हैं जब सीमित संसाधनों के रहते एक उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे उत्पाद के उत्पादन में कमी (बलिदान) करनी पड़ती है।
उत्पाद प्रतिस्थापन की सीमांत दर (MRPS) का सूत्र है:
$$\text{MRPS} = \frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1}$$
चूंकि एक उत्पाद की वृद्धि के साथ दूसरे में कमी आती है, अतः इसका मान ऋणात्मक (Negative) होता है।
पूरक (Complementary) उत्पादों में MRPS धनात्मक होता है, जबकि अनुपूरक (Supplementary) उत्पादों में यह शून्य होता है।
अतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों की सीमांत प्रतिस्थापन दर ऋणात्मक होती है (विकल्प 3 सही है)।

Explanation not matching this question? क्या व्याख्या इस प्रश्न से मेल नहीं खा रही? Report

Q.63

RPSC Assistant Agriculture Officer 2015 TSP

MCQ (Single Correct)

When the banks fail to recover the loans advanced to the weaker sections, then which institution reimburses the loan to them?

जब बैंक कमजोर तबके को दिए गए ऋण को वसूल करने में नाकामयाब रहती हैं, तब कौन सी संस्था उनको ऋण की भरपाई (Reimbursement) करवाती है?

DICGC डीआईसीजीसी NABARD नाबार्ड RBI आरबीआई GOI जीओआई

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is a wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank of India, established under the DICGC Act, 1961.
Historically, under its Credit Guarantee Schemes, DICGC provided credit guarantee cover to commercial and regional rural banks for loans extended to small borrowers, priority sectors, and weaker sections.
When eligible loans defaulted and became bad debts after diligent recovery efforts, DICGC reimbursed a substantial percentage of the defaulted amount to the lending bank.
Hence, DICGC (Option 1) is the official institution designated for credit guarantee reimbursement.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था है, जिसकी स्थापना 1961 के अधिनियम के तहत की गई थी।
DICGC बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, छोटे किसानों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर गारंटी कवर प्रदान करता था।
यदि कमजोर तबकों को दिया गया ऋण डूब जाता है और बैंक उसकी वसूली नहीं कर पाते, तो DICGC बैंकों को उस ऋण के नुकसान की भरपाई करता है।
अतः सही उत्तर 'डीआईसीजीसी' (DICGC - विकल्प 1) है।

Explanation not matching this question? क्या व्याख्या इस प्रश्न से मेल नहीं खा रही? Report

Q.64

RPSC Assistant Agriculture Officer 2015 TSP

MCQ (Single Correct)

NATP (National Agricultural Technology Project) was started in the year :

एन.ए.टी.पी. (राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना / NATP) किस वर्ष में शुरू की गई थी?

1998 1998 1994 1994 1991 1991 2001 2001

The National Agricultural Technology Project (NATP) was initiated by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Department of Agriculture & Cooperation in November 1998 with financial assistance from the World Bank.
NATP introduced major institutional reforms in the National Agricultural Research System (NARS) and piloted the decentralized, multi-agency 'Agricultural Technology Management Agency' (ATMA) model across 28 districts in 7 states.
It also piloted the establishment of Agricultural Technology Information Centres (ATIC) at SAUs and ICAR institutes.
Thus, NATP commenced in 1998 (Option 1).

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP) की शुरुआत नवंबर 1998 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से की गई थी।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि अनुसंधान एवं प्रसार प्रणाली में सुधार करना था; इसी के तहत देश के 28 जिलों में 'आत्मा' (ATMA) मॉडल का पायलट परीक्षण किया गया था।
इसके अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR संस्थानों में एकल-खिड़की सुविधा हेतु कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्रों (ATIC) की स्थापना की गई।
अतः NATP वर्ष 1998 में शुरू किया गया था (विकल्प 1 सही उत्तर है)।