What is the process for obtaining regulatory approval to use CRISPR-Cas9 technology in agriculture in India?
भारत में कृषि में CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करने के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
Regulatory governance of gene-edited crops in India:
- Under the Rules for the Manufacture, Use/Import/Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, 1989 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under MoEF&CC is the statutory apex body.
- While SDN-1 and SDN-2 genome-edited plants free of foreign DNA were exempted from biosafety assessment rules 7-11 in March 2022 by MoEF&CC, institutional approvals and IBSC/RCGM guidelines remain under the umbrella of GEAC/DBT oversight.
- Thus, seeking approval from the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) is the designated answer.
भारत में जीनोम संपादन हेतु विनियामक ढांचा:
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियमों (1989) के तहत आनुवंशिक रूप से संशोधित और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनियामक अनुमोदन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) सर्वोच्च संस्था है।
- हालांकि भारत सरकार ने विदेशी डीएनए रहित SDN-1 और SDN-2 जीनोम-संपादित फसलों को कुछ छूट दी है, फिर भी औपचारिक विनियामक मूल्यांकन GEAC/DBT के दिशानिर्देशों के तहत होता है।
- अतः सही उत्तर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) से अनुमोदन प्राप्त करना है।
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