National Dairy Plan Phase I (NDP I) was launched by the National Dairy Development Board (NDDB) with World Bank assistance in 2011-12 (formally approved in early 2012) to enhance the productivity of milch animals and strengthen village-level milk procurement systems.
भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 'राष्ट्रीय डेयरी योजना' (NDP-I) वर्ष 2011-12 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण स्तर पर दूध अधिप्राप्ति को सुदृढ़ करना था।