The inclusion of provisions of CITES and Gram Sabha consultation is a positive step in the following amendment bill:
CITES (वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) के प्रावधानों और ग्राम सभा परामर्श को शामिल करना निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक/अधिनियम में एक सकारात्मक कदम है?
EXPLANATION
Forest Policy, Legislation & Acts
The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2013 was introduced in Parliament to:
- Implement India's obligations under CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) by inserting a dedicated chapter and penalizing illegal international trade of listed specimen.
- Mandate mandatory consultation with the local Gram Sabha in Scheduled Areas before declaring protected areas, aligning with PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996).
(These progressive provisions were subsequently consolidated into the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022).
वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2013 (Wild Life Protection Amendment Bill 2013) में भारत द्वारा CITES के प्रावधानों को कानूनी रूप से लागू करने तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अभयारण्य घोषित करने से पूर्व स्थानीय ग्राम सभा से परामर्श को अनिवार्य बनाने का प्रगतिशील प्रावधान किया गया था।
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