Micro & Macro Economics, Agricultural Marketing and Trade
Official Social Sciences Micro & Macro Economics, Agricultural Marketing and Trade complete subject practice test — All questions across all syllabus chapters.
In marketing, utility is defined as the capacity of a good to satisfy human wants. The four primary forms of utilities created by marketing functions are:
Form Utility: Created by the processing and manufacturing function (e.g. converting wheat into flour, paddy into rice, milk into cheese) -> (II).
Place Utility: Created by the transportation function by moving goods from areas of surplus production to areas of deficit/consumption -> (IV).
Time Utility: Created by the storage and warehousing function by preserving goods from harvest time until they are needed by consumers -> (I).
Possession Utility: Created by the buying and selling (exchange/marketing) functions through legal transfer of product ownership from seller to buyer -> (III).
Thus, the correct match is (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III).
विपणन में उपयोगिता सृजन के चार प्रमुख रूप और उनसे जुड़े कार्य:
रूप उपयोगिता (Form utility): प्रसंस्करण (Processing) द्वारा कच्चे माल को अधिक उपयोगी उत्पाद में बदलकर (जैसे गेहूं से आटा बनाना) -> (II)।
स्थान उपयोगिता (Place utility): परिवहन (Transportation) द्वारा वस्तुओं को उत्पादन/अधिशेष क्षेत्र से उपभोग क्षेत्र तक पहुंचाकर -> (IV)।
समय उपयोगिता (Time utility): भंडारण (Storage) द्वारा उत्पाद को कटाई के समय से उपभोग के समय तक सुरक्षित रखकर -> (I)।
स्वामित्व उपयोगिता (Possession utility): क्रय-विक्रय/विपणन विनिमय (Buying & Selling / Marketing function) द्वारा वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित करके -> (III)।
अतः सही मिलान (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III) है।
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Under WTO, domestic support measures in agriculture that lead to trade distortion are put in different boxes (Amber, Blue, Green, and Development) from the point of view of their exemption from reduction.
Given below are two statements about the 'Amber Box':
Statement (I) :The domestic support measures in this category distort trade, like support price and subsidies directly related to production quantities.
Statement (II) :These domestic support measures are subject to reduction beyond exception limits.
In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत, कृषि में व्यापार को विकृत करने वाले घरेलू सहायता उपायों को कमी से छूट के दृष्टिकोण से विभिन्न बक्सों (अंबर, ब्लू, ग्रीन और विकास) में रखा गया है।
'अंबर बॉक्स (Amber Box)' के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन (I) :इस श्रेणी के घरेलू सहायता उपाय व्यापार को विकृत करते हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य और उत्पादन मात्रा से सीधे संबंधित सब्सिडी।
कथन (II) :ये घरेलू सहायता उपाय छूट सीमा (de minimis limits) से अधिक होने पर कटौती के अधीन होते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
WTO Agreement on Agriculture (AoA) domestic support framework:
Statement (I) is True: Amber Box supports include all domestic agricultural support policies that distort production and international trade (e.g., market price support such as MSP, fertilizer subsidies, power subsidies, and irrigation subsidies).
Statement (II) is True: Amber Box measures are quantified via the Aggregate Measurement of Support (AMS) and are subject to mandatory reduction commitments if they exceed the permitted de minimis thresholds (5% of agricultural production value for developed countries and 10% for developing countries).
Therefore, both Statement (I) and Statement (II) are true.
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि समझौते में अंबर बॉक्स का विश्लेषण:
कथन (I) सत्य है: अंबर बॉक्स में वे सभी सरकारी सहायता उपाय शामिल हैं जो उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सीधे विकृत करते हैं (जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, उर्वरक सब्सिडी, बिजली सब्सिडी)।
कथन (II) सत्य है: अंबर बॉक्स सब्सिडी कुल माप समर्थन (AMS) के अंतर्गत आती है और यदि यह छूट सीमा (de minimis स्तर: विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन मूल्य का 10%) से अधिक हो, तो इसमें अनिवार्य कटौती करनी होती है।
अतः कथन (I) और कथन (II) दोनों सत्य हैं।
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PMFBY is empanelled and implemented through a competitive bidding process involving both Public Sector Insurance Companies (like AIC) and Private Sector Insurance Companies (such as ICICI Lombard, Bajaj Allianz, HDFC ERGO, etc.). Thus, statement 4 is untrue.
It covers food grains, pulses, oilseeds, and commercial/horticultural crops.
The unit of insurance under the Area Approach is typically the Village/Village Panchayat for major crops.
Note: Although participation was made voluntary in 2020 revamp, statement 4 is unequivocally untrue under all guideline iterations.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दिशा-निर्देश:
PMFBY का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र (जैसे AIC) और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (जैसे ICICI लोम्बार्ड, बजाज आलियांज) दोनों द्वारा किया जाता है। अतः कथन 4 असत्य है।
यह सभी खाद्यान्न, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है।
क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर बीमा की मूल इकाई ग्राम पंचायत या राजस्व मंडल होती है।
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Chronological history of land reforms and policy bodies in India:
Congress Agrarian Reforms Committee (chaired by J.C. Kumarappa): Appointed in late 1947, submitted its landmark report in 1949 recommending abolition of all intermediaries (zamindari) and 'land to the tiller'.
Central Land Reforms Committee: Constituted in 1970 by the Government of India to recommend uniform national guidelines for lowering land ceiling limits.
National Commission on Agriculture (chaired by Nathu Ram Mirdha): Appointed in 1970, submitted its comprehensive 15-volume report in 1976.
National Agricultural Policy (NAP): Formulated and announced by the Government of India in July 2000.
Chronological order: (B) 1949 $\to$ (A) 1970 $\to$ (D) 1970-76 $\to$ (C) 2000, giving (B), (A), (D), (C).
भारत में भूमि सुधार समितियों और नीतियों का ऐतिहासिक कालक्रम:
कांग्रेस कृषि सुधार समिति (कुमारप्पा समिति): 1948-49 में गठित (जमींदारी उन्मूलन और 'जोतने वाले को भूमि' की सिफारिश)।
केंद्रीय भूमि सुधार समिति: 1970 में गठित (भूमि की अधिकतम सीमा के राष्ट्रीय दिशानिर्देश हेतु)।
राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA): 1970 में गठित, 1976 में अंतिम रिपोर्ट।
राष्ट्रीय कृषि नीति: जुलाई 2000 में घोषित।
अतः सही क्रम (B), (A), (D), (C) है।
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