In JFPM, benefits are shared between the
संयुक्त वन आयोजना एवं प्रबंधन (JFPM) में लाभों का बंटवारा किनके बीच किया जाता है?
EXPLANATION
संयुक्त वन प्रबंधन व कार्बन व्यापार
Detailed Analysis of JFPM Benefit Sharing:
- Villagers and Forest Department (Option 2): Under Joint Forest Management (JFM / JFPM), formalized by the Government of India circular in June 1990, degraded state forest lands are protected and co-managed through a mutual partnership between local community village institutions (Village Forest Committees / VFCs) and the State Forest Department. In return for protection, communities receive 100% of Non-Timber Forest Products (NTFPs) and a substantial predetermined share (usually 25% to 50%) of final timber harvests, sharing benefits directly with the Forest Department. Hence, Option 2 is correct.
- Options 1, 3, and 4: Private traders have no statutory role in co-management benefit-sharing agreements.
JFPM लाभ वितरण का विस्तृत विश्लेषण:
- ग्रामीणों और वन विभाग के बीच (विकल्प 2): संयुक्त वन योजना एवं प्रबंधन (JFPM / JFM) के तहत, जिसकी शुरुआत जून 1990 के भारत सरकार के परिपत्र द्वारा हुई थी, स्थानीय ग्रामीण समुदाय (ग्राम वन समिति) और राज्य वन विभाग के बीच साझेदारी स्थापित होती है। वन की सुरक्षा के बदले ग्रामीणों को गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFPs) तथा परिपक्व काष्ठ की शुद्ध आय का एक निश्चित हिस्सा (25% से 50%) प्राप्त होता है। अतः लाभ का बंटवारा ग्रामीणों और वन विभाग के मध्य होता है। अतः विकल्प 2 सही उत्तर है।
- , 3 और 4: व्यापारियों की जेएफएम लाभ बंटवारे में कोई वैधानिक भूमिका नहीं होती।
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